शाळेची शाळा !

 

राज्य सरकारने काढलेल्या फतव्या नुसार; १ ली ते ४ थी च्या शाळा पुन्हा सुरु करण्यात येत आहेत. 

मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने हे कदाचित योग्यही असेल; परंतु हे असे करणे किती संयुक्तिक आणि सहज आहे याचा देखील विचार झाला पाहिजे. 

शाळा संचालक, पालक आणि विद्यार्थी यांच्या मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक बाबींचा विचार या लेखाद्वारे मांडत आहोत. 

टाळेबंदीच्या काळामध्ये, अनेक शाळांना निधी अभावी, हंगामी शिक्षक, सेवक यांना कमी करावे लागले आहे. आता शाळा सुरु झाल्याबरोबर त्यांची व्यवस्था करणे हे जिकरीचे ठरेल. टाळेबंदीमुळे शाळांना शुल्क कपात देखील करावी लागली आहे, त्यामुळे आवश्यक तेवढे शिक्षक, सेवक आणि अन्य कर्मचारी पुन्हा भरती करताना त्यांच्या वेतनाचा भार देखील शाळा प्रशासनावर पडणार आहे हे निश्चित आहे. 

आधीच कमी झालेल्या उत्पन्नावर चालणाऱ्या शाळांपुढे नवीन भरती म्हणजे; दुष्काळात तेरावा महिना असेच ठरू शकते. सध्या कोविडचा नवीन प्रकार (व्हेरियंट) उद्भवल्याने राज्य सरकारने नवी नियमावली नुकतीच जाहीर केली आहे. 

नियमभंग करणाऱ्या व्यक्ती, व्यावसायिक, दुकानदार, संस्था यांचेकडून रु. ५००० /- ते ५००००/- पर्यंत दंड वसूल करणार आहे असेही जाहीर झाले आहे. 

आता प्रश्न असे पडतात की;

१ ली ते ४ थी चे विद्यार्थी शाळेमध्ये पूर्णवेळ मास्क घालून बसणार का ? 

त्यांनी तसे करणे त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने योग्य आहे का ?

घरात धुडगूस घालणारी ही बालचमू  सोशल डिस्टन्स पाळू शकणार का ? 

आणि जर विद्यर्थ्यांकडून नियमभंग झाला तर त्याचा दंड कोण भरणार ?

एकीकडे राज्यसरकार नव्या व्हेरिएन्टशी लढण्यासाठी जनआरोग्य सुरक्षेच्या नावाखाली नवीन नियमावली काढते आणि दुसरी कडे शाळा सुरु काढण्याचा फतवा देखील काढते; हा विरोधाभास नाही का ? या परिस्थितीत लहान मुलांचे आरोग्य सांभाळणे गरजेचे नाही का ?

पुणे, मुंबई, नासिक ठाणे किंवा अन्य मोठ्या शहरामधून, बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे दोन्ही पालक नोकरी किंवा व्यवसाय करणारे आहेत. अश्या परिस्थिती मध्ये विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा प्रश्न देखील आहे. 

विद्यार्थी वाहतूक करणारे बस चालक, व्हॅन चालक यांच्या वेळोवेळी आरोग्य तपासण्या करण्याची जबाबदारी कोण घेणार ?

जर एखादा चालक बाधित निघाला तर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी कोण घेणार ?  

जिथे शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी शाळा घेण्यास तयार नाही; तिथे वाहनातून प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आरोग्य विषयक जबाबदारी कशी घेतील ? याही पुढे जाऊन, शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी; सरकार सुद्धा घेण्यास तयार नाही. इथे प्रश्न पडतो की; जर सरकार जबाबदारी घेणार नाही, शाळा जबाबदारी घेणार नाही तर मग पालकांनी आपली मुलं शाळेत पाठवायची कशी ?

सरकारला जर शाळा सुरु करण्यात धोका वाटत नसेल तर, जबाबदारी पासून पळ का काढला जातोय ? का केवळ आपण काहीतरी निर्णय घेतोय हे दाखवण्यासाठी असे निर्णय घेतले जात आहेत का ?

यामध्ये आणखी एक मुद्दा उपस्थित होतो की; साधारणपणे फेब्रुवारी अखेर किंवा मार्च मध्यापर्यंत शालेय वर्ष असते, म्हणजे जेमतेम ३-४ महिन्यासाठी हा एवढा खटाटोप करणे खरंच आवश्यक आहे का ? 

सरकारचा हा निर्णय, आर्थिक, आरोग्य आणि प्रशासकीय दृष्टीने थोडा गडबडीत घेतला आहे असे वाटत आहे. तथापि सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे असे माझे मत आहे.